What is Article 35 A Full Detail In Hindi

Article 35 A  क्या है आज इस पर बात करते है।
धारा 35A तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ Rajinder प्रसाद ने लागू किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कहने पर नेहरू ये सोचते थे की धारा 35 A को लागू करने से वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीत सकते है। उनके है कहने पर 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति दुआरा एक अनुछेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया Article 35 A  उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में लागू हो गया था।
धारा-370-क्या-है
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Article 35A /धारा 35A है क्या?

ARTICLE 35 A के मतुबिक जम्मू कश्मीर का नागरिक तभी राज्य का हिसा माना जाएगा जब वो वही पैदा हुआ हो। 
कोई भी दूसरा नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो सम्पति खरीद सकता है और ना ही वहा का स्थानीय नागरिक बन कर रह सकता है।
जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में बना था।
जम्मू कश्मीर के संविधान में कहा गया है की जो 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर में रह रहा हो या उसके 10 साल पहले से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और अगर सम्पति भी है तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है।
मतलब ये है की जो भी लोग 1954 में जम्मू में रहते है या उस से पहले 10 साल से रह रहे है और सम्पति भी है  वो ही जम्मू कश्मीर के नागरिक है।
धारा 35 A में मतुबिक़ अगर जम्मू कश्मीर की लड़की किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो लड़की की नागरिकता खत्म हो जाये गी।
लेकिन अगर वो ही लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता खत्म नही होगी वो लडक़ी जम्मू कश्मीर की नागरिक बानी रहे गी।
जम्मू कश्मीर का गैर स्थानीय नागरिक लोकसभा में वोट दे सकता है लेकिन राज्य के पंचायत में वोट नही दे सकता है।
धारा 35A धारा 370 का है एक हिस्सा है।
ये थी धारा 35A अगर आपको समाज नहीं आया तो एक उदारण देता हूँ इस से समाज आजायेगा।
जैसे आप दिल्ली में रहते हों और आपकी पोस्टिंग/ट्रांसफर/या अब आप मुंबई में रहना चाहते हों तो आप मुंबई में रह सकते हों वहा ज़मीन खरीद सकते हो घर खरीद सकते हो वह जॉब कर सकते हो । ये सब अब जम्मू कश्मीर में नही कर सकते न ही घर ले सकते हो न जॉब न ज़मीन etc
धारा 35 A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ।
FInal Words
उम्मीद है आप धारा 35 A को अच्छे से समाज गए होंगे।
Article 35A अबी भी सुप्रीम कोर्ट  में है सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तक अनुच्छेद 35A पर होने वाली सुनवाई को टाल दी है। केंंद्र सरकार ने 8 हफ्ते का समय मंगा है कोर्ट से। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब मांगा था और साथ ही केंद्र सरकार से भी। 
जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है की 35A बना रहे।
इसपर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है की ये संसद से पारित नहीं हुआ है इसको राष्ट्रपति दुआरा लागू किया गया है।

                                धन्यवाद।

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